सिंचाई कर्मचारियों की मांगों पर सचिव ने दिया कार्यवाही का आश्वासन

देहरादून(आरएनएस)। सिंचाई विभाग की कालोनियों में बाहरी व्यक्तियों को आवास नहीं दिए जाएंगे। जिन आवासों में कामर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उन्हें चिह्नित कर खाली कराया जाएगा। साथ ही समूह ग और घ के पदों के तबादलों को विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद किया जाएगा।  सोमवार को सिंचाई कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में सिंचाई सचिव एचसी सेमवाल ने यह आश्वासन दिया। सचिवालय में महासंघ के अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल और महामंत्री राकेश रावत के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिव सभी 21 मांगों पर बिंदुवार चर्चा की। सचिव ने कहा कि उनके स्तर के विषयों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। नीतिगत विषयों पर मुख्य सचिव और उच्च स्तर पर भी चर्चा की जाएंगी। महासंघ अध्यक्ष नौटियाल ने कहा कि सचिव ने सभी विषयों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सत्रह अक्टूबर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम बैठक का कार्यवृत्त जारी होने तक यथावत रहेगा। कार्यवृत्त जारी होने के बाद ही आंदोलन वापसी पर निर्णय किया जाएगा।  बैठक में शासन से संयुक्त सचिव जेएल शर्मा, एसओ सुनील लखेड़ा, प्रमुख अभियंता-जयपाल सिंह, सीई-यांत्रिक संजय कुशवाहा, वरिष्ठ स्टॉफ अफसर कपिल कुमार महासंघ की ओर से अनिल सिंह पंवार, भुवनेश्वर प्रसाद बडोनी, साबर सिंह रावत, बीएस चौहान, दलीप रावत, जम्मू प्रसाद, ओमप्रकाश भट्ट, बीडीएस नेगी, शरद थलवाल, महेश प्रसाद उनियाल आदि मौजूद रहे।
इन पर बनी सहमति:  किसी बाहरी व्यक्ति को सिंचाई कालोनी के आवास न दिए जाएंगे। पात्र कार्मिकों के उपलब्ध न होने पर ही बाहरी लोगों को नियमानुसार बाजार दर पर आवास दिए जाएंगे। आवास लेकर उन्हें दूसरों को किराए पर देने और कामर्शियल गतिविधियां चलाने वालों को भी चिह्नित किया जाएगा। समूह ग और घ के कार्मिकों के तबादला-अटैचमेंट विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर होंगे। भंडार कर्मियों की वेतन विसंगति एक माह में हल की जाएंगी। मेट सवर्ग में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती को लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव जल्द भेजेंगे। सहायक अभियंता व अन्य कैडर के कार्मिकों को समय समय पर ट्रैनिंग भी कराई जाएंगी।

” महासंघ की सभी मांगों पर आज चर्चा हो गई है। मेरे स्तर के विषयों पर जल्द कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। कुछ नीतिगत और तकनीकि विषय पर शासन स्तर पर ही निर्णय किया जा सकता है। उन पर भी विचार किया जा रहा है। -एचसी सेमवाल, सचिव-सिंचाई “