उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने दिए शिक्षकों की सूची तैयार करने और कोर्ट में जवाब दाखिल करने के निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड सरकार विद्यालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ जल्द देने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इसके तहत विभागीय अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने और पात्र शिक्षकों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में इस विषय को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय, सचिव कार्मिक, सचिव वित्त समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता और प्रवक्ता व एलटी से हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जो भी शिक्षक पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें शीघ्र इसका लाभ मिले। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधि एवं कार्मिक विभाग से परामर्श लेकर सक्षम फोरम में औचित्यपूर्ण जवाब दाखिल करें। साथ ही, सभी पात्र शिक्षकों की सूची भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए।
वार्षिक स्थानांतरण को लेकर भी विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। मंत्री रावत ने बताया कि विद्यालयों के कोटीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में प्रभावी पहल करने और न्यायालय में विभागीय पक्ष को सशक्त रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों में आने वाले पात्र शिक्षकों की स्थानांतरण सूची तैयार करने को भी कहा गया है।
