सडक़ों के सुधारीकरण और नवीनीकरण को केंद्र सरकार देगी धनराशि
विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार, जिसमें 365 करोड़ रुपये सडक़ों के नवीनीकरण पर खर्च होंगे।
देहरादून। उत्तराखंड की सडक़ों को चमकाने के लिए केंद्र सरकार 365 करोड़ रुपये देगा। यह धनराशि केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय से विशेष सहायता योजना के तहत प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य सरकार विशेष सहायता योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें 365 करोड़ रुपये सडक़ों के नवीनीकरण पर खर्च होंगे। इस धनराशि के खर्च की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जाएगी। विभागीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त की स्वीकृति के साथ इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। मानसून के बाद सरकार ने सडक़ों को गड्ढ़ामुक्त बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम छेड़ा है। प्रदेश में प्रमुख मोटर और नगरीय मार्गों की मरम्मत के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है, लेकिन कोरोनाकाल में लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। बहुत जरूरी अवस्थापना कार्यों के लिए ही सरकार पैसे का इंतजाम कर पा रही है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार की विशेष सहायता के प्रस्ताव को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अवस्थापना कार्यों के लिए बनाए गए 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में 365 करोड़ रुपये केवल प्रदेश की सडक़ों पर ब्लैक टॉप करने पर खर्च किए जाएंगे।
मार्च 2021 में शुरू हो सकेगा कार्य
केंद्र को भेजे जा रहे प्रस्ताव पर जल्द सहमति प्राप्त हो भी गई तो स्वीकृत धनराशि से तत्काल कार्य शुरू नहीं हो पाएंगे। सर्दियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में सडक़ निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। केवल मैदानी जिलों में ही काम हो सकेंगे। बड़े स्तर पर कार्य मार्च 2021 में एक अभियान के तहत शुरू होंगे।
अनुपूरक बजट में प्रावधान होगा
लोक निर्माण विभाग ने केंद्र से विशेष सहायता के तौर पर मिलने वाली 365 करोड़ रुपये की राशि का अनुपूरक बजट मे प्रावधान करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। बजट में व्यवस्था होने के बाद इस धनराशि को सडक़ों पर खर्च किया जा सकेगा।
60 फीसदी मरम्मत कार्य पूरे
सचिव लोनिवि के मुताबिक, सडक़ों की मरम्मत के लिए रोजाना की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत सडक़ों के मरम्मत कार्य पूरे हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों को युद्धस्तर पर काम करने के लिए कहा गया है।
आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश भर के सभी प्रमुख और जरूरी मार्गों में सुधारीकरण और नवीनीकरण के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार धनराशि देने को तैयार हो गई है। केंद्र ने प्रस्ताव मांग लिया है। जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। सडक़ों के लिए हमें करीब 365 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। – आरके सुधांशु, सचिव, लोनिवि
