सांसद और विधायक निधि का हो सोशल ऑडिट: जोत सिंह

नई टिहरी। आप के प्रदेश समन्वयक और थौलधार के पूर्व ब्लाक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रही है। पंचायतों के बजट का जहां सोशियल ऑडिट किया जाता है। जबकि विधायक व सांसद निधि का कोई सोशियल ऑडिट नहीं होता है। बिष्ट एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी के दौरान विधायकों, सांसद व पंचायत प्रतिनिधियों में गहन तालमेल होता था। विधायक व सांसद पंचायतों को समस्याओं को आगे लाकर पंचायतों को मजबूत करने का काम करते थे, लेकिन आज उत्तराखंड में विधानसभायें छोटी होने व पंचायतों की यथास्थिति रहने से पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधियों को विधायक व सांसद अपना प्रतियोगी मानते हुए पंचातयों की ओर सकारात्मक रवैया नहीं रख रहे हैं। भाजपा सरकार में पंचायत प्रतिनिधियों को झुठे मामलों में फंसाकर पंचायतों का कमजोर करने का काम किया जाता है। जिसके उदारहण के रूप में उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजल्वाण को लेकर की जा रही हैं जांचें। जबकि हाईकोर्ट से संरक्षण मिलना। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को झूठे आरोपों में पदमुक्त करना, लेकिन हाईकोर्ट का बाद में बहाल करना। आरएस नामधारी के खिलाफ भाजपा का झुठा प्रपंच, बागेश्वर जिला पंचायत सदस्य हरीश के खिलाफ भाजपा की तमाम छलावे से साफ है कि पंचायतों का कमजोर करने का काम किया जाता रहा है। इस मौके पर एडवोकेट शांति भट्ट और ब्लाक प्रमुख प्रतापनगर प्रदीप चंद रमोला भी मौजूद रहे।