देहरादून(आरएनएस)। राज्य सहकारी बैंक में भी अब आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध होगी। आरबीआई ने 15 शाखाओं को आरटीजीएस नंबर जारी कर दिया है। इससे सहकारी बैंकों में ऑनलाइन बैकिंग सिस्टम मजबूत होगा। उत्तराखंड में अभी तक सहकारी बैंक निजी बैंकों के जरिए उपभोक्ताओं को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) की सुविधा देता था। इसमें सहकारी बैंकों को निजी बैंक में 100 करोड़ रुपये करंट खाते में आरटीजीएस के लिए रखना पड़ता था। अब सहकारी बैंक इस पूंजी को अपने पास रखेगा। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली के मजबूत होने से ग्राहकों को लाभ मिलेगा। राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के बाद अब जल्द 10 जिला सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई से आरटीजीएस की सुविधा ली जाएगी। इससे जिला सहकारी बैंकों को निजी बैंकों में आरटीजीएस को 1000 करोड़ रुपये अलग से नहीं रखने होंगे। कहा कि एक साल में सहकारी बैंकों ने 64 करोड़ रुपये का एनपीए वसूला है।
