हरिद्वार(आरएनएस)। राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन में बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में दूसरे राज्यों तक निशुल्क यात्रा और बुजुर्ग आंदोलनकारियों के साथ एक सहायक को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की मांग की गई है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। समिति ने ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर कर इसका लाभ जल्द दिलाने की मांग की। साथ ही सभी तहसील और जिला कार्यालय परिसरों में संबंधित क्षेत्र के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की सूची उनके चिन्हीकरण क्रमांक के वरिष्ठता क्रम में लगाने का सुझाव दिया। समिति ने प्रदेश के प्रमुख मार्गों, चौराहों और सरकारी भवनों का नामकरण राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिवंगत नेताओं के नाम पर करने की मांग भी रखी। इसके अलावा हरिद्वार में राज्य आंदोलन के शहीदों की स्मृति में गंगा घाटों का निर्माण कराने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में समिति के जिलाध्यक्ष सूर्यकांत भट्ट, शहर अध्यक्ष विनोद डंडरियाल, जिला महामंत्री रोहित प्रताप सिंह, साधना नवानी, बसंती पटवाल, कमला पांडे, बिमला नैनवाल, आनंदी नेगी, कमला ढोंडियाल, राजेश गुप्ता, आनंद सिंह नेगी और भीमसेन रावत शामिल रहे। इस दौरान सावक मंच के संयोजक चंद्र मोहन कौशिक और शरद कुमार भी मौजूद रहे।
