अल्मोड़ा। लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से जिले के ठेकेदारों की परेशानी बढ़ गई है। ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है। हिल्स कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण नीति लागू होने के बावजूद विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में उत्तराखंड मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन पिछले 16 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है, जिससे विभागीय कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। एसोसिएशन के अनुसार कार्य बहिष्कार के कारण ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं और निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। विभागीय कार्यालयों में कामकाज ठप होने से फाइलें अटकी हुई हैं और ठेकेदारों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है, ताकि कार्य बहिष्कार समाप्त हो और निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो भुगतान में देरी के चलते निर्माण कार्य प्रभावित होंगे और ठेकेदार आंदोलन के लिए बाध्य हो सकते हैं। पत्र पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रयाग सिंह बिष्ट, महासचिव सुरेंद्र सिंह बेलवाल, उपाध्यक्ष अकरम खान, गोपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र भट्ट, उपसचिव जितेंद्र सिंह सिंग्वाल और पूरन पालीवाल के हस्ताक्षर हैं।
