प्रदेश के विभिन्न विभागों के 53 अफसर व कर्मचारी संक्रमित …ये विभाग हुए ऐतियातन बंद

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढऩे से विभिन्न विभागों के 53 अफसर व कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर जल निगम मुख्यालय दो दिन और शहरी विकास व उच्च शिक्षा निदेशालय को तीन-तीन दिन के लिए बंद कर दिया है। जल निगम में सोमवार को सात कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने पर अन्य कर्मचारियों में दहशत बन गई है। ऑफिस सेनेटाइज करने के लिए दो दिन के लिए बंद कर दिया है। विदित है कि जल निगम के पूर्व एमडी वीसी पुरोहित का कोरोना संक्रमण के चलते कुछ माह पहले निधन भी हो चुका है। इस बीच जल निगम मुख्यालय के पूरे कैंपस को सेनेटाइज किया जाएगा। शहरी विकास निदेशालय में तीन कर्मचारी और शासन में अनुभाग में तीन कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से निदेशालय को तीन दिन को बंद किया गया। इसी तरह उच्च शिक्षा निदेशालय के भी अपर निदेशक संक्रमित आने पाए जाने पर निदेशालय को तीन दिन के बंद किया गया है।

जीएमवीएन में 22 कोरोना संक्रमित: जीएमवीएन में पिछले एक माह के भीतर 22 कर्मचारी व अफसर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 14 अभी भी संक्रमित हैं, जबकि शेष की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जीएमवीएन कर्मचारी संगठन ने ऑफिस को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करने की मांग एमडी से की है।

वन निगम में एमडी समेत 15 पाजिटिव: वन निगम के प्रबंध निदेशक विनोद सिंघल समेत 15 कर्मचारी पॉजिटिव हैं। यहां एक कर्मचारी की पिछले दिनों मौत भी हो चुकी है। वहीं, आईटीआई में एक कर्मचारी का कोराना की वजह से निधन हो चुका है।

शिक्षा में निदेशक समेत चार संक्रमित: शिक्षा निदेशाल में निदेशक आरके कुंवर, स्टाफ अफसर समेत कुल चार कर्मचारी संक्रमित हैं। इससे निदेशालय के कर्मचारियों में खलबली मची है। हालांकि, निदेशालय को सेनेटाइज कर दिया गया है। उधर, रोडवेज में जीएम दीपक जैन समेत तीन कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं।

तीन आईएएस भी हैं संक्रमित: सचिवालय में कुछ दिन पहले तीन आईएएस में संक्रमित हैं। हालांकि ये सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव आनंदवर्धन व सचिव दिलीप जावलकर शामिल हैं। यहां अनुभागों में पूर्व में कई कर्मचारी भी पाजिटिव पाए गए थे।

सचिवालय, विधानसभा में पहले जांच: सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब वही लोग भीतर जा पा रहे हैं, जिनके लिए भीतर से पर्ची या फोन आ रहा है। गेट पर भी तापमान की जांच की जा रही है। रजिस्टर भरा जा रहा है। विधानसभा में आवाजाही पर तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पहले प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कर्मचारी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं।

15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन हो:  सचिवालय संघ ने सरकार से राज्य में 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जान है, तो जहान है। ऐसे में सरकार को बिना कोई देर किए, तत्काल प्रभाव से 15 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ताकि कोरोना संक्रमण की चेन टूट सके और जान माल की सुरक्षा हो सके।