देहरादून। चुनावी साल में होने जा रहा राज्य का 21वां स्थापना दिवस शिक्षा के लिहाज से कुछ खास होगा। इस अवधि यानी नौ नवंबर तक वंचित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विद्यालयों की रंगत बदली जाएगी। वहीं, 11वीं व 12वीं के तकरीबन डेढ़ लाख छात्र-छात्राओं को टैब देने पर भी मंथन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट में भी रखा जा सकता है।
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गंभीर हैं। उनके निर्देश पर सरकारी विद्यालयों को संसाधन मुहैया कराने को मुहिम के तौर पर प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार शत्रुघ्न सिंह इस संबंध में बैठक ले चुके हैं। बैठक में सहमति बनी कि 139 विद्यालयों में पेयजल की समस्या, माध्यमिक कक्षाओं के 80 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर का बंदोबस्त किया जाएगा। 430 जीर्ण-शीर्ण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे। बैठक में यह भी सहमति बनी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कंप्यूटर दिए जाएंगे। साथ में 11वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने उक्त संबंध में प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उन्होंने बताया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को आगामी जुलाई माह से प्रारंभ किया जाएगा। अब तक 165 विद्यालयों को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। शेष विद्यालयों को मान्यता में शिथिलता देने के लिए सीबीएसई को भेजे गए पत्र के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
