रुद्रपुर। नगरपालिका बोर्ड में सरकारी कार्यालयों व आवासों पर भी गृहकर लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए पालिका प्रशासन आवासों व कार्यालयों का सर्वे कराएगी। बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने रहे आवास शहर में निर्माण कराने की मांग की गई। बैठक में राशन कार्डों व राशन वितरण का मुद्दा भी छाया रहा। गुरुवार को पालिका सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे ने की। बैठक में गृहकर से वंचित सरकारी कार्यालय एवं आवासों का तत्काल सर्वे कराकर गृहकर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभासदों ने कहा कि पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से पालिका बोर्ड को बिना विश्वास में लिए आमजन के अंत्योदय व खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं और कार्डधारकों को राशन देना भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर शासन से कोई नया आदेश जारी हुआ है तो पूर्ति निरीक्षक के साथ बैठक कर मामले को साफ किया जाए। ताकि जनता तक सरकार का संदेश पहुंचाया जा सके। बैठक में उकरौली गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों को शहर में बनाकर भूमिहीनों को देने की मांग की गई। साथ ही वर्षाकाल में कीचड़ व जलभराव की रोकथाम के लिए रास्तों का चयन कर मिट्टी भरान कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छूटे हुए सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों का सर्वे कराकर गृहकर लगाया जाएगा। संचालन अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने किया। यहां सभासद नूर बेग, प्रमोद रावत, जहूर इस्लाम, मजीदन बेगम, रवि रस्तोगी, रहमत हुसैन, सोनल गुप्ता, ऊषा सागर, कंचन चौहान, रितु गहतोड़ी, मरगूब अहमद, सचिन गंगवार मौजूद रहे।
