देहरादून(आरएनएस)। प्रदेश के सरकारी व अशासकीय डिग्री कालेजों में पदोन्नति के नए नियमों से प्रवक्ता नाराज हैं। सरकार ने दोबार पदोन्नति की प्रक्रिया खोलते हुए नियमों में ये परिवर्तन किया है। प्रवक्ताओं का आरोप है कि नए नियमों के चलते सैकड़ों शिक्षक पदोन्नति का लाभ नहीं ले पाएंगे।उनके अनुसार करियर एडवांस स्कीम (सीएएस) के तहत महाविद्यालयों में शिक्षकों की चार लेवल में प्रोन्नति की जाती है। बीते साल 16 दिसंबर को इसे रोक दिया गया था। शिक्षकों का कहना है कि शासन की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2010 नियमावली के तहत प्रोन्नति में रोक लगाई थी। लेकिन इस बार खोली गई प्रोन्नति में 2018 नियमावली को लागू किया गया है। जिससे सैकड़ों शिक्षक प्रोन्नति का लाभ नहीं ले पाएंगे। यह पूरी तरह से यूजीसी की गाइडलाइन के विरुद्ध है। वहीं प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा डा. अंजू अग्रवाल का कहना है कि प्रोन्नति के नियम पूरी तरह से यूजीसी की नियमावली के हिसाब से बनाए गए हैं। उन ही नियमों के तहत स्क्रीनिंग कमेटी शिक्षकों के प्रोन्नति पर फैसला करेगी। प्रोन्नति को खोलने के लिए पूरी तरह से यूजीसी की गाइडलाइन का पालन किया गया है।
