देहरादून(आरएनएस)। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री के तबादले पर नाराजगी जताई। संगठन की आपात बैठक में फैसले को नियम विरुद्ध करार दिया। जल्द तबादला आदेश निरस्त न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लोनिवि संघ भवन में हुई बैठक में संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड का एक शीर्ष मान्यता प्राप्त संगठन है। संगठन के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री उत्तराखंड लोक सेवक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (दो) (घ ) एवं शासनादेश संख्या 6 फरवरी 2018 के अधीन आते हैं। तबादलों में इन आदेशों का संज्ञान नहीं लिया गया। संगठन पदाधिकारियों के द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के जनपद अध्यक्ष, जिला मंत्री के स्थानांतरण का प्रस्ताव स्थानांतरण समिति की ओर से प्रस्तावित कर दिया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन सिंह रावत ने कहा कि इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य महानिदेशक को सूचित कर दिया गया है। बता दिया गया है कि तत्काल प्रस्तावित स्थानांतरणों को निरस्त करते हुए स्थानांतरण अधिनियम का अनुपालन किया जाए। ऐसा न होने पर सीधे आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय केवल अपने अधीनस्थ सेवा संवर्गों को ही मान्यता प्राप्त संगठन मान रहा है। जबकि उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड के लाखों कर्मचारी शिक्षकों का केवल एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन है। संगठन के नेतृत्व में कई बार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक में तय हुआ कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 15 जून को राजधानी देहरादून में होने वाली बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री अशोक राज उनियाल, प्रदेश संगठन मंत्री राकेश सिंह रावत, मंडलीय सचिव संजय भास्कर, देहरादून जनपद के अध्यक्ष आशीष जोशी आदि मौजूद रहे।
