न्यायालय के आदेश के बाद भी कब्जा मुक्त नहीं हुए तालाब

रुड़की(आरएनएस)।  नगर पालिका प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तालाबों पर अवैध कब्जे होने की वजह से नगर में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। कई बार विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समाधान को लेकर आवाज उठाई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तालाबों की पैमाइश तो की लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया।नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक तालाब आते हैं जो कि मात्र अभिलेखों में ही रह गए हैं। मौके पर तालाब नहीं होने से क्षेत्रवासियों को अक्सर जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। बरसात में तालाबों में जगह न होने से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसना आम बात है। तालाबों पर कब्जे को लेकर करीब तीन वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद प्रशासन ने तालाबों की पैमाइश का कार्य शुरू किया था। उसके बाद मामला ठंडें बस्ते में चला गया। न्यायालय के आदेशों के बावजूद प्रशासन ने आज तक एक भी तालाब से अवैध कब्जे नहीं हटाए हैं।