देहरादून। उत्तराखंड में सरकार अब नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन करने की तैयारी में है। कोरोना से ठीक होने के बाद काम पर लौटे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य सचिव को मानकों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बेरोजगार युवाओं के ज्ञापन का संज्ञान लेकर प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम रावत के निर्देश के बाद राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। लेकिन भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल से एक साल के अनुभव और फार्म 16 की अनिवार्यता के कारण कई नर्सिंग प्रशिक्षित युवा इसमें भाग लेने से वंचित हो रहे थे। इस पर नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर मानकों में ढील देने की मांग की थी। जिससे अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षित युवा इसमें भाग ले सकें। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में दिया जाएगा। इस संशोधन के बाद फार्म 16 की अनिवार्यता भी खुद ही खत्म हो जाएगी।
कांग्रेस ने उठाया था विस सत्र में मुद्दा: नर्सिंग भर्ती का यह मुद्दा कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान उठाया था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने इस मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की थी। वहीं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत अब नर्स भर्ती के प्रशिक्षुओं के समर्थन में हैं। सोमवार को रावत ने इस मामले को लेकर फोन पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात की थी और इस समस्या को सुलझाने का आग्रह किया था। सोमवार को नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को साथ लेकर विधायक मनोज रावत पूर्व सीएम हरीश रावत के पास पहुंचे थे। पूर्व सीएम रावत ने इस मुद्दे पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से फोन पर बात कर समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया।
