अल्मोड़ा। उत्तराखंड शासन और लोक निर्माण विभाग द्वारा टू विड निविदाओं में 200 प्रतिशत टर्नओवर और 80 प्रतिशत समान कार्य अनुभव की शर्तें लागू किए जाने के विरोध में हिल्स कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन अल्मोड़ा ने शुक्रवार को मुख्य अभियंता स्तर द्वितीय, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा तथा मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि विभाग द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों से स्थानीय और छोटे स्तर के ठेकेदारों के हितों को गंभीर आघात पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में केवल बड़े ठेकेदार ही निविदाओं में भाग ले पाएंगे, जबकि लंबे समय से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे स्थानीय ठेकेदारों को बाहर होना पड़ेगा। संगठन ने यह भी कहा कि राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले ठेकेदार न केवल स्थानीय परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं, बल्कि सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक कार्य करते आए हैं। ठेकेदार संघ ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने निविदा शर्तों में शीघ्र संशोधन नहीं किया तो ठेकेदार वर्ग आंदोलन करने को बाध्य होगा। एसोसिएशन ने मांग की कि टर्नओवर और अनुभव की शर्तों को यथार्थपरक बनाया जाए, ताकि स्थानीय ठेकेदारों को भी समान अवसर मिल सके। इस अवसर पर ठेकेदार संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष प्रयाग सिंह बिष्ट, महासचिव सुरेंद्र बेलवाल, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष अकरम खान, जगदीश भट्ट, मीडिया प्रभारी पूरन पालीवाल, उप सचिव जितेंद्र सिगवाल, राजेंद्र दुर्गापाल, जीवन भंडारी और गिरीश पांडे सहित अनेक ठेकेदार मौजूद रहे।
