देहरादून(आरएनएस)। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त प्रक्रिया निरस्त करवाने के लिए सोमवार को माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक शिक्षा निदेशालय, देहरादून में धरना देंगे। धरने में देहरादून के साथ ही हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के शिक्षक शामिल होंगे। इधर, शिक्षकों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर भी सुनवाई होनी है। शिक्षकों की नजर कोर्ट की कार्यवाही पर भी रहेगी। साथ ही राजकीय शिक्षक संघ भी अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। राजकीय शिक्षक संघ ने 18 अगस्त से चॉकडाउन हड़ताल शुरू की थी। हाईकोर्ट में हड़ताल के खिलाफ पीआईएल दाखिल होने की सूचना मिलते ही शनिवार शाम को संघ ने अचानक चॉकडाउन हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया, हालांकि निदेशालय स्तर पर धरने के कार्यक्रम को यथावत रखा।
इधर, शिक्षा विभाग की ओर से सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए निदेशालय में धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि हम अपनी मांगें रखने के लिए निदेशालय में एकत्रित न हों तो कहां जाएं। क्योंकि शिक्षकों की बात को नहीं सुना जा रहा है। हम व्यापक छात्र हित में स्कूलों में पढ़ाने के लिए लौट गए हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। हम हाईकोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे।
शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों का धरना रोकने को नोटिस: इधर, शिक्षा निदेशालय में प्रस्तावित धरने को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें कहा गया है कि अगर शासनादेश के विपरीत निदेशालय परिसर में धरना-प्रदर्शन से प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे। राजकीय शिक्षक संघ को भी नोटिस जारी किया गया है।
