ऋषिकेश। कर्मचारी संघ गढ़वाल मंडल विकास निगम ने सरकार पर जीएमवीएन के आय के स्रोत कम करने का आरोप लगाया है। चेताया कि खनन कारोबार को निगम से छीनकर वन विभाग को सौंपा तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बुधवार को ऋषिकेश बाईपास मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में कर्मचारी संघ जीएमवीएन के अध्यक्ष मनमोहन चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निगम कर्मियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन कर रहे बीएम जुयाल ने कहा कि संज्ञान में आया है कि सरकार खनन पट्टों को जीएमवीएन से वापस लेकर वन विभाग को सौंपने की तैयारी कर रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। निगम कर्मियों ने एक स्वर में खनन पट्टे वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध किया। कहा कि निगम के आय के स्रोत खत्म करने की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। खनन कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने खनन कार्य सरकारी निगमों को दिया था। अब अचानक खनन नीति में बदलाव करना समझ से परे है। जीएमवीएन की आय के स्रोत को छीनना समान वेतन पर कार्य करने वाले कर्मियों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जल्द इस मामले एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। मौके पर रायचंद रावत, रणवीर सिंह रावत, भूपेंद्र बिष्ट, श्याम सिंह पंवार, राजपाल कंडारी, रमेश भट्ट आदि मौजूद रहे।
