कालसी में वन विभाग की भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित करने का विरोध

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विकासनगर। रुद्र सेना और भारत रक्षा मंच ने कालसी में वन विभाग की भूमि को कब्रिस्तान के लिए आवंटित किये जाने के अल्पसंख्यक आयोग के आदेश का विरोध किया है। कहा कि जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर की जनता वन विभाग की भूमि को अल्प संख्यक बोर्ड अथवा वक्फ बोर्ड को दिए जाने का विरोध करती है। यदि जबरन उक्त भूमि को आवंटित किया जाता है तो संगठन जनता के साथ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। तहसील प्रशासन के माध्यम से रुद्र सेना व भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा है कि 17 जून 2016 के जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर वन विभाग, राजस्व विभाग, मुस्लिम समाज व स्थानीय लोगों ने 21 जून 2016 को संयुक्त निरीक्षण किया था। बताया कि वन विभाग की उक्त भूमि राजस्व विभाग व वन विभाग अभिलेखों में कहीं भी कब्रिस्तान के रूप में दर्ज नहीं है। संयुक्त रिपोर्ट तब जिलाधिकारी को भेजी गयी थी। बताया कि उक्त भूमि पर पूर्व में एसएसबी के कैंप रहे तथा कई सालों तक ग्रामवासियों के बच्चों का क्रीड़ा स्थल रहा है। कहा कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने कब्रिस्तान का हवाला देते हुए आरक्षित वन को मुस्लिम समाज को आवंटित करने के लिए राजस्व विभाग के सचिव को निवेदन किया था। कहा कि उक्त पत्र को तत्काल खारिज करते हुए वक्फ बोर्ड को तत्काल देवभूमि उत्तराखंड से समाप्त किया जाय। दोनों संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि पर तारबाड़ कर वहां नर्सरी बनाई जाए। अन्यथा क्षेत्र की जनता के साथ विभिन्न संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में रुद्रसेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी, लोक पंचायत के सदस्य भारत चौहान, भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष संजीव गुप्ता , प्रदेश संघठन मंत्री आशीष बाजपेई, क्षेत्र पंचायत व्यास-भूड़ महावीर सिंह वर्मा, ग्राम प्रधान उद्पालटा रिंकू रानी, रूपानंद जोशी, अभय चौहान पाटा, कपिल तोमर, शुधांशु तोमर, दिनेश राणा, प्रदीप चौहान, अनिल खन्ना, विक्की, आदि शामिल रहे।

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