Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • जीओएम में सदस्य बने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
  • देहरादून

जीओएम में सदस्य बने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल

RNS INDIA NEWS 09/03/2025
rns featured image new

ऋषिकेश(आरएनएस)।  उत्तराखंड के शहरी विकास एवं वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये मंत्री समूह (जीओएम) में सदस्य नामित किया गया है। मंत्री प्रेमचंद ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी परिषद ने किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिये मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इस सात सदस्यीय मंत्री समूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, असम के अजंता नियोग, छत्तीसगढ़ से ओपी चौधरी, गुजरात से कनुभाई देसाई, केरल से केएन बालगोपाल और पश्चिम बंगाल से चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल हैं। मंत्री समूह के सदस्य प्राकृतिक आपदा या आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये राज्यों द्वारा विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी जांच करेंगे। जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्यों द्वारा ऐसे विशेष उपकर लगाने के उद्देश्य से किसी घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिये उपयोग किये जाने वाले ढांचे की जांच और पहचान करना है। इसके अलावा यह जांच करना कि क्या जीएसटी मूल ढांचे में बदलाव किये बिना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों की मदद के लिये कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जा सकता है। साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या विशेष उपकर को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए या सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: अल्मोड़ा में नशा मुक्ति थीम पर होली महोत्सव का भव्य आगाज
Next: मां ने ही अपनी दो मासूम बेटियों की गला दबाकर की हत्या

Related Post

rns featured image new
  • देहरादून

सहसपुर में स्वारना नदी के किनारे फेंका जा रहा कूड़ा

RNS INDIA NEWS 16/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

सांसद नरेश बसंल ने सुनी व्यापारियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं

RNS INDIA NEWS 16/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

महिला इंजीनियर की मौत मामले में जांच की मांग उठी

RNS INDIA NEWS 16/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 17 जून
  • सहसपुर में स्वारना नदी के किनारे फेंका जा रहा कूड़ा
  • कमला नेहरू पुरस्कार समारोह में 170 मेधावी विद्यार्थियों की माताएं सम्मानित
  • इकबालपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
  • सांसद नरेश बसंल ने सुनी व्यापारियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं
  • महिला इंजीनियर की मौत मामले में जांच की मांग उठी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.