ऋषिकेश। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखंड ने गोल्डन कार्ड की खामियों समेत अन्य समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आक्रोश जताया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पेंशनरों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर नहीं करने पर फरवरी से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रविवार को संगठन की कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली और संचालन महासचिव रमेंद्र सिंह पुंडीर ने किया। बैठक में पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनवाने, अंशदान कटौती के एरियर को जमा करने के लिए कोषागार में शिविर लगाने, अस्पतालों में ओपीडी निशुल्क उपलब्ध कराने, पेंशनर्स गोल्डन कार्ड योजना में शामिल नहीं होने वाले पेंशनरों के आयुष्मान कार्ड बनाने, पेंशनरों की अंशदान कटौती के लिए दो से तीन गुना अधिक काटी गई धनराशि को ब्याज सहित वापस करने, आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान करने आदि प्रस्ताव पारित किए गए। गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए समन्वय समिति के पारित प्रस्तावों पर शासन व राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर पेंशनरों ने नाराजगी जतायी। कहा कि सरकार और प्राधिकरण ढुलमुल रवैये अपना रहे हैं। चेताया कि गोल्डन कार्ड की खामियों को जनवरी में दूर नहीं किया गया तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से वह धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जैसे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर प्रदेश संरक्षक आरएस परिहार, प्रचार सचिव आरएस विरोरिया, प्रदेश संगठन मंत्री मोहन सिंह रावत, संस्थापक सदस्य केडी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हृदय राम सेमवाल, एसएस चौहान, एसएस असवाल, जीडी खंडूड़ी, डीएस कृषाली, एसएस नेगी, सीएस पुंडीर, केपी जोशी, एसएस राणा, पीके ध्यानी, रघुवीर भंडारी, श्याम यादव, राजेन्द्र बिष्ट, एनपी सेमवाल आदि मौजूद रहे।
