देहरादून। तदर्थ विनियिमित और सीधी भर्ती शिक्षकों के सीनियरटी विवाद में पिस रहे 2500 से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रमोशन विवाद का हल निकालने के लिए 28 फरवरी को शिक्षक संगठनों की बैठक बुला ली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, सीनियरटी विवाद के कोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यदि सभी शिक्षक अपने केस वापस ले लेते हैं तो एक हफ्ते के भीतर सभी प्रमोशन कर दिए जाएंगे। तदर्थ विनियिमित शिक्षकों को वर्ष 1995 के जीओ के अनुसार नियुक्ति तारीख से सीनियरटी न देने के आदेश केा लोक सेवा अभिकरण निरस्त कर चुका है। पिछले साल 21 अप्रैल 2022 को अभिकरण यह फैसला देते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर इस विवाद का निस्तारण करने के आदेश दिए। सरकार के स्तर पर तीन महीने में फैसला नहीं कर पाई। इस बीच सीधी भर्ती शिक्षकों ने अभिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। विभाग भी इस विषय में कोर्ट गया है। इस वजह से 2200 से ज्यादा एलटी शिक्षक और करीब 300 एलटी व प्रवक्ता के हेडमास्टर पद पर प्रमोशन लटके हुए हैं।शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में हर कैडर में प्रमोशन किए जा चुके हैं। केवल एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन का विषय लटका है। साथ ही हेडमास्टर के प्रमोशन भी नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट केस वापस होने पर तत्काल ही प्रमोशन शुरू कर दिए जाएंगे।
