देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रेसवार्ता कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं, अब सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
नई MSME नीति को मिली मंजूरी। पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था। अब 4 में बांटा गया है।
सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। आनन्द मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बता दें अभी तक भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, काज़ी व विशेष, हिन्दू अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला।
मसूरी को तहसील बनाया जाएगा। साथ ही मसूरी एसडीएम की पावर बढ़ाई गई।
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लाई गयी थी उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।
12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा।
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी।
पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 2 पद हुए स्वीकृत, 8700 ग्रेड पे के दो 2 पद हुए स्वीकृत।
13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि।
उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन।
पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में ज्यादा रखी गई है सब्सिडी।
कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग, मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान। सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान।
चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित 6 महीने में बन जाएगी डीपीआर।
उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना में किया गया संशोधन, अब फैकल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी।
