देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक घोषणा की थी और वह घोषणा थी कि राज्य सरकार के रिक्त पदों हेतु होने वाली परीक्षाओं में मार्च 2022 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के साथ ही राज्य में अन्य चयन करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में शुल्क नहीं लेने की बात कही गयी थी।
चुनावी साल को देखते हुए सरकार विभिन्न विभागों के भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर रही है। इसी क्रम में बीती एक अक्टूबर को भी विभिन्न विभागों के लिए विज्ञापन जारी हुए।जिसमें विधानसभा सचिवालय में समूह ख और ग के विभिन्न पदों हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन जैसे कि सीएम धामी की घोषणा थी कि शुल्क नहीं लिया जाएगा वैसा कुछ नहीं हुआ बल्कि इस भर्ती में उन्होंने सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ₹975 की फीस रखी है तो वहीं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ₹875 की फीस रखी गयी है। जो कि अपने आप में सामान्य से बहुत ज्यादा है। इसी दिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी पशुपालन विभाग में रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया है जिसमें भी सामान्य और ओबीसी से 300 रुपये तथा अन्य से 150 रुपया शुल्क लिया जा रहा है।
अब जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मार्च 2022 तक शुल्क नहीं लिया जाएगा उसके बाद भी शुल्क लिया जाना चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री धामी की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी यह वक्त बताएगा लेकिन यह सिर्फ चुनावी घोषणा न होकर धरातल पर उतरे तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को राहत जरूर देगा।
