सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट से संतुष्ट, पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

कोलकाता आरजी कर मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई की।इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश की गई ताजा स्थिति रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और उसे जांच के लिए पर्याप्त समय देने की बात कही। इसी तरह कोर्ट ने विकिपीडिया को पीडि़ता का विवरण हटाने का आदेश दिया।
सीबीआई द्वारा पेश की गई स्थिति रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा,  सीबीआई क्या जांच कर रही है, इसका आज खुलासा करने से प्रक्रिया खतरे में पड़ जाएगी। सीबीआई ने जो रास्ता अपनाया है वह सच्चाई को उजागर करने वाला है। पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष और ताला थानाप्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में उसे पूरी जांच के लिए और समय दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,  सीबीआई की रिपोर्ट में दिए गए विवरण परेशान करने वाले और चिंता का विषय हैं। कई आवश्यक चीजों का तो परीक्षण ही नहीं किया गया है।कोर्ट ने कहा, इस पूरे मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए और समय मिलना चाहिए। जांच पूरी करने के लिए अभी भी समय बाकी है। हमें सीबीआई को हर पहलू से जांच करने और पूछताछ के लिए पर्याप्त समय देना होगा। जांच एजेंसी सो नहीं रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया को 9 अगस्त को घटी इस घटना में पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाले नाम और फोटो प्रकाशित करने पर कड़ी नाराजगी जताई।कोर्ट ने कहा, शासन सिद्धांत यह है कि बलात्कार और हत्या के मामले में पीडि़त की पहचान किसी भी सूरत में उजागर नहीं की जा सकती है। उससे उसके और उसके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसे में विकिपीडिया तत्काल प्रभाव से पीडि़ता का पूरा विवरण हटाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।इस पर सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग-अलग आराम कक्ष और अतिरिक्त शौचालय बनाने सहित सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो गया है, जो 7-14 दिनों में पूरा हो जाएगा।इसी तरह महिला चिकित्सकों की रात में ड्यूटी लगाने पर भी रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों को रात की शिफ्ट में ड्यूटी न लगाने के सरकार के फैसले पर कहा, आप महिलाओं से यह नहीं कह सकते कि वे रात में काम न करें। जब भी वे काम करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आपका कर्तव्य है। महिला पायलट, रक्षाकर्मी आदि रात में काम करती हैं।इस पर सिब्बल ने कहा कि महिला डॉक्टरों के लिए 12 घंटे ड्यूटी सीमित करने और रात्रि ड्यूटी से बचने संबंधी अपनी अधिसूचना वापस ली जाएगी।
सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का सीधा प्रसारण बंद करने की भी मांग की।उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किल और मेरी साख को खराब किया जा रहा है। मैं सुनवाई के दौरान कब हंस रहा था? मेरी 50 साल में कमाई इज्जत धूमिल की जा रही है, जैसे मैं पश्चिम बंगाल सरकार नहीं, बल्कि गुनाहगारों की पैरवी कर रहा हूं।इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जनहित का मुद्दा है। ऐसे में सीधा प्रसारण नहीं रोका जा सकता है।
सिब्बल ने कहा, हमें तेजाब फेंके जाने की धमकी दी जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह जरूर कदम उठाएगा। फिलहाल सीधा प्रसारण नहीं रोक सकते।
9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई थी।मामले में पुलिस ने अस्पताल में आने-जाने वाले एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है।फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अब पूर्व प्रधानाचार्य डॉ घोष और थानाप्रभारी मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है।