देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय, ऊर्जा और पर्यटन समेत कई विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने के साथ खेल प्रतिभाओं के लिए 33 अतिरिक्त पद सृजित करने और पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी। दोनों प्रस्ताव विद्युत अधिनियम, 2003 की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के तहत लाए गए थे।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया है।
विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य माप और तौल संबंधी लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे 17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्तमान में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-6 के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। ये पद सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 पदों में से 33 पद समर्पित कर सृजित किए जाएंगे। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के पद शामिल हैं।
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को लीज पर देने की अनुमति दी गई। इसके बदले गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से समान क्षेत्रफल की भूमि लीज पर दी जाएगी।
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सालय हरिद्वार के निर्माण के लिए चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई को आवंटित करने का निर्णय भी लिया।
