अल्मोड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा सरकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ बैठने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस महामंत्री निर्मल रावत ने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनका कहना है कि सरकारी तंत्र जनता के प्रति जवाबदेह होता है, किसी राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारियों के प्रति नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा संगठन और सरकार के बीच की सीमा पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। पार्टी का कहना है कि प्रशासनिक समीक्षा का अधिकार निर्वाचित सरकार और अधिकृत अधिकारियों को है, न कि किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को। भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी को प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास बताया गया है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन निष्पक्षता बनाए रखते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहकर कार्य करे, ताकि जनता का विश्वास कायम रह सके। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि भाजपा को समीक्षा करनी है तो वह जनता के बीच जाकर अपने वादों का हिसाब दे, न कि अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाए।
