देहरादून। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में फेरबदल की तैयारी चल रही है। इसके लिए शासन स्तर से सभी जिलों व विभागों को ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची बनाने को कहा गया है, जो तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। प्रदेश में दिसंबर माह के अंत अथवा जनवरी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने इसे देखते हुए राज्य को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारी, जो तीन वर्ष से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और चुनाव संपन्न कराने में उनकी भूमिका रहती है, ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों का तबादला किया जाए। यह कदम पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए उठाया जाता है। इस कड़ी में कुछ विभागों में तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के आदेश का सबसे अधिक असर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) , भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस), प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) व प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के अधिकारियों पर पड़ेगा। इसके अलावा राजस्व व जिला विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी इसकी जद में आएंगे। प्रदेश में इस समय कई आइएएस, आइपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात हैं।
ये अधिकारी यहां लोकसभा चुनाव संपन्न करा चुके हैं। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इन्हें हटाया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर इन अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची को अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद ही इनके तबादलों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंदवर्धन का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार सभी विभागों को तबादला सूची तैयार कर जल्द तबादला करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि तबादलों के संबंध में निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराया जाएगा।
