उत्तराखण्ड को चार नए नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट मजबूत भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अमृत काल का, भारत के स्वर्णिम काल का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किये गये विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं से उत्तराखण्ड को विशेष रूप से लाभ होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए शुभकामनाएं दीं। सीएम धामी ने कहा कि बजट में ’गरीबों और मध्य वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नये आयकर स्लेब से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में बढ़ोतरी से सबको मजबूत छत का स्वप्न पूरा होगा। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। किसानों के लिए यह बजट सौगात लेकर आया है। किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अन्न योजना की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ’मत्स्य संपदा’ की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है।

आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों’ में 38000 शिक्षकों की भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एयरोड्रॉम्स’ और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का कायाकल्प किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार सृजन किया जाएगा। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। शहरों में सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। नाले व सीवर के मैनहोल की सफाई अब मशीनों के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते अब सफाईकर्मी को मेनहोल में नहीं उतरना होगा। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों’ में 38000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती भी जाएगी। गरीबों को पांच किलो फ्री राशन को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

उत्तराखंड में 50 नये पर्यटन स्थल किये जाएंगे विकसित
बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ समस्त मूलभूत सुविधाएँ विकसित की जायेंगी। इससे हमारे प्रदेश में भी नये पर्यटन स्थल विकसित होंगे। स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गाँवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जायेगा।

उत्तराखण्ड को चार नये नर्सिंग कालेज मिलेंगे
सीएम धामी ने बताया कि बजट में हरिद्वार, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी प्राविधान किया गया है. इसके अलावा ग्रामीण इलाके में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की है। उत्तराखण्ड को चार नये नर्सिंग कालेज मिलेंगे। बजट में नई लैब, फ़ार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। नर्सिंग में दक्ष युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।

अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता
सीएम धामी ने कहा कि युवा उद्यमियों को कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाने, अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता देने, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन और कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने से उत्तराखंड के किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन का महत्व बहुत अधिक है। निश्चित रूप बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए की जा रही पहल काफी सहायक सिद्ध होगी। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे राज्य के सीमावर्ती गांवों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होने से राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग का बजट है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में अगले एक वर्ष तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के निर्णय को अत्यंत सराहनीय बताया। कहा कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाने से अवस्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा।