विकासनगर। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुए विवाद में अब दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीते सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए डीएफओ कार्यालय में प्रदर्शन किया था। जबकि मंगलवार को जौनसार बावर महायुवा संगठन और कई हिंदूवादी संगठनों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को महायुवा संगठन के साथ ही बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन, रुद्र सेना, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तहसील मुख्यालय पहुंचे। रुद्र सेना प्रमुख राकेश तोमर ने एसडीएम को बताया कि कुछ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से आरक्षित वन क्षेत्र और राजस्व विभाग की जमीन अवैध तौर पर मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के तौर पर उपयोग में लाने के लिए दे दी गई थी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से भी स्पष्ट हो चुका है कि जमीन राजस्व अभिलेखों में अभी भी आरक्षित वन क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व के तौर पर दर्ज है। इस जमीन पर पिछले समय से पक्का निर्माण किया जा रहा है। पक्का निर्माण कर सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि चार वर्ष पूर्व इस संबंध में केंदीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन कुछ राजस्व कर्मियों ने जांच शुरू करने के बजाय भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो गैरकानूनी है। उन्होंने उपजिलाधिकारी से भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में दिनेश शर्मा, प्रदीप तोमर, भूपेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह चौहान, अभय, पूरण सिंह आदि शामिल रहे।
