देहरादून। उत्तराखंड में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे स्कूल-मदरसे और डिफेंस एकेडमी पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। ऐसे शिक्षण संस्थानों की बाल आयोग में लगातार शिकायतें आ रही हैं। बाल आयोग ने कहा कि अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर चल रहे स्कूलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसका तर्क है कि कुछ स्कूल मदरसे के नाम पर सरकारी अनुदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। बच्चों का शोषण और अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। भगवानपुर के एक स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र की मौत इसका उदाहरण है।
बाल आयोग ने यह भी कहा कि कुछ अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षा प्रणाली पर बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। चिल्ड्रन होम शिक्षण संस्थानों के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे शिक्षण संस्थानों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।
आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी पत्र जारी किया। कहा गया कि उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर स्कूलों की संपत्ति, जमीन का प्रयोजन, मान्यता से जुड़े दस्तावेजों का लेखा-जोखा सरकार अपने पास रखे। ताकि भविष्य में अनियमितता वाले संस्थानों पर अंकुश लगाया जा सके।
