गौरा कन्याधन योजना के आवेदन हेतु नियम कड़े और अव्यावहारिक किए जाने पर जताया रोष
विकासनगर। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरा कन्याधन योजना के आवेदन के लिए नियम कड़े और अव्यावहारिक किए जाने पर रोष जताया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर साजिश के तहत पात्र छात्राओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष यश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौरा कन्या धन योजना के तहत आवेदन के लिए अचानक नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे प्रदेश भर में हजारों छात्राओं के योजना के लाभ से वंचित होने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार की ओर से योजना के आवेदन के लिए आर्थिक जनगणना का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। लेकिन आर्थिक जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे में छात्राएं पहले ही प्रमाण पत्र कैसे जमा कर सकती हैं। इसके साथ ही आवेदन के साथ जमीन संबंधी दस्तावेज भी संलग्न करने की बाध्यता रखी गई है। जबकि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पंचायती जमीनों पर काबिज हैं, जिन्हें अभी तक स्वामित्व प्रमाण नहीं मिला है। जमीन संबंधी दस्तावेज के बजाय मूल निवास प्रमाण पत्र को ही अधिकृत दस्तावेज माना जाना चाहिए। कहा कि उत्तराखंड में सदियों से संयुक्त परिवार प्रथा चली आ रही है। ऐसे में परिवार का बिजली, पानी का बिल परिवार के एक सदस्य के नाम पर होता है। जाहिर है हर छात्रा अपने माता पिता के नाम का बिजली, पानी का बिल भी मुहैया नहीं करा सकती है। कहा कि एक बार सरकार की ओर से नई नियमावली पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर अचानक नई नियमावली के अनुसार ही आवेदन करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे बदला जाना जरूरी है। प्रदर्शन करने वालों में जैनब, मुन्नी, सुमन, रीता, रजिया, एंजिल, अमिता आदि शामिल रहे।
