देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक खर्च हुए बजट का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही कार्य प्रगति को लेकर भी ब्यौरा मांगा गया है। उधर निर्माण कार्यों पर ढिलाई को लेकर सीईओ के स्तर से कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काम में देरी के हिसाब से कंपनियों पर जुर्माना तय किया जा रहा है। गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। उसी दिन मेयर सुनील उनियाल गामा ने खुद सीएम को एक पत्र लिखकर समस्त योजनाओं की वित्तीय जांच करवाने की मांग की। अब सीएम कार्यालय की ओर से देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पत्र लिखा है। जिसके तहत अब तक खर्च किए गए बजट का ब्यौरा तलब किया गया है। अब तक धरातल पर कितना काम हो पाया। इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने कहा कि काम में ढिलाई बरतने पर एक निजी कंपनी से काम वापस लिया गया है। दूसरी कंपनी से काम हटाकर लोनिवि, सिंचाई विभाग और पेयजल निगम को सौंपे गए हैं। जो कंपनियां तय समय पर काम पूरी नहीं कर पाई। उन पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना तय किया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है। पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने जा रहा है।
कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान: जो भी कार्यदायी संस्था तय समय पर काम पूरा नहीं कर पाई हैं। उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। ऐसी कंपनियों पर अब प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना तय किया जा रहा है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक स्मार्ट सिटी लिमिटेड अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
अफसरों का बचत पर भी पूरा फोकस: परेड ग्राउंड और पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण कार्य प्रस्तावित बजट की अपेक्षा साठ से सत्तर फीसदी बजट में ही पूरा हो जाएगा। जो बजट शेष बचेगा उसका दूसरी जगह विकास कार्यों में इस्तेमाल होगा। अन्य योजनाओं में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि अनावश्यक बजट खर्च न हो।
