रुद्रपुर। परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदनराम दास ने रविवार को रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही निर्माणाधीन एजेंसी के साथ मंथन कर इसे जल्द आधुनिक और भव्य आईएसबीटी बनाने का प्रयास किया जाएगा। कहा कि आईएसबीटी के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। रविवार को कैबिनेट मंत्री दास पार्टी नेताओं के साथ रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन परिसर पहुंचे। सूचना मिलते ही डिपो के एआरएम भी अफसरों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और यात्रियों को सुविधाओं सहित आईएसबीटी के निर्माण कार्य को लेकर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान कार्यदायी संस्था ने आईएसबीटी का मॉडल दिखाया और वीडियो भी दिखाई। उन्होंने कहा कि निर्माण को लेकर स्थानीय दुकानदारों की नाराजगी की बात सामने आ रही है। इसे दूर करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही परिवहन विभाग के अधिकारी व संगठन के नेता दुकानदारों से आपसी सामंजस्य बनाकर उनकी नाराजगी दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद जल्द ही दूसरे चरण का काम पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। यहां तहसीलदार नीतू डागर, गुंजन सुखीजा, भाजपा नेता भारत भूषण चुघ, सुरेश कोली, उपेंद्र चौधरी, योगेश शर्मा, राम प्रकाश गुप्ता, नेत्रपाल मौर्या आदि मौजूद रहे।
नियम विरुद्ध चल रहे मदरसे बंद होंगे
कैबिनेट मंत्री दास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं। इसमें 192 मदरसों को सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुनने में आया है कि जो मदरसे कक्षा 5 तक चल रहे हैं, वहां का छात्र अगर सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसी तरह कक्षा 8 के छात्र के साथ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच एवं सर्वे में पाया गया कि कई मदरसे बगैर शिक्षा विभाग से मान्यता लेकर चल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे मदरसों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वे शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं लेते हैं और नियमों के तहत संचालित नहीं होते हैं तो ऐसे मदरसों को बंद करने से भी नहीं हिचकूंगा।
वक्फ बोर्ड की जमीन से हटाए जाएंगे अतिक्रमण
कैबिनेट मंत्री दास ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार तीन बिंदुओं पर काम कर रही है। पहला बोर्ड की जमीन का परीक्षण किया जा रहा है। दूसरा जमीन की घेराबंदी की जा रही है और इस जमीन की घेराबंदी में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा इस जमीन पर उद्योग लगाये जाएंगे, लीज पर जमीन दी जाएगी और स्थानीय लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
