बागेश्वर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बागेश्वर जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएम, एसडीएम कोर्ट, प्राधिकरण मामलों, खनन, सीआरए, रिकॉर्ड रूम, आबकारी और आपदा प्रबंधन आदि का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं, उन्होंने जिले में प्राधिकरण के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाने पर संतोष जताया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान डीएम को जिला विकास प्राधिकरण में नियमित अभियंता तैनात करने के निर्देश दिए। ताकि, प्राधिकरण में मानचित्र, स्वीकृत आदि कार्य नियमित रूप से संपादित हो सके। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को कोर्ट की तारीख को पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने को भी कहा। ताकि प्रार्थी अपनी तारीख को देखकर समय से उपस्थित हो सके। उन्होंने प्राधिकरण के ऑनलाइन आवेदनों का अवलोकन भी किया। साथ ही डीएम को ऑनलाइन लंबित मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
वहीं, दीपक रावत ने खनन आरसी, नए खनन लीज पट्टों के अवलोकन के दौरान निर्देश दिए कि जनता के मांग के अनुसार खनन न्यास से धनराशि आवंटित की जाए। साथ ही लंबित खनन आरसी वसूलने और लंबित खनन आवेदनों का अलग से पंजिका बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सीआरए के निरीक्षण के दौरान राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए और अमीनवार वसूली की जानकारियां ली। जिस पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 15 अमीनों के सापेक्ष 14 कार्यरत हैं। उन्होंने एसडीआरएफ, आपदा न्यूनीकरण कार्यों की विस्तृत जानकारियां ली। उन्होंने आपदा कक्ष में उपकरणों, सैटेलाइट फोन, वॉकी-टॉकी समेत अन्य उपकरणों के साथ ही आपदा संबंधी सूचना पंजिका, आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर ग्राम प्रहरी और लोनिवि के कनिष्ठ अभियंता से फोन पर बात भी की, जो अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद पाए गए।
कमिश्नर दीपक रावत ने हिमालयी क्षेत्रों में खासकर ग्लेशियरों में जाने वाले पर्यटकों व ट्रैकरों की नियमित सूचना रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के भी कहा। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एनएच, वैबकॉस, बीआरओ, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, विद्युत, संचार और मुख्यमंत्री घोषणा आदि की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही समय सीमा से पूरा करने के निर्देश दिए।
वहीं, बागेश्वर डीएम रीना जोशी ने बताया कि जिले में सड़क महकमे के 25 कार्य योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से लोनिवि के पांच कार्य हैं। जिसमें 2 कार्य गतिमान हैं और 3 कार्य टेंडर प्रक्रिया में है। गरूड़-कौसानी मार्ग का 16 करोड़ से चौड़ीकरण और डामरीकरण किया जा रहा है। जिस पर दीपक रावत ने 30 अक्टूबर तक सभी कार्य पूरा करने को कहा। बागेश्वर-गिरेछीना मोटरमार्ग चौड़ीकरण के कार्य को भी निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेशः उन्होंने पीएमजीएसवाई को बनलेख-सिरौली मोटर मार्ग, कठपुडियाछीना-राईआगर-सेराघाट, रिखाडी-वाछम, धरमघर-माजखेत, बदियाकोट-बोरबलडा, बदियाकोट-कुवांरी, रिखाडी-वाछम सडकों के कार्यों में गति लाकर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन पुलों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। उन्होंने कहा जो ठेकेदार कार्य नहीं कर रहें है या कार्यो में अनावश्यक देरी कर रहें है, उन्हें नोटिस देते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले फेज वन के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जबकि, फेज टू के सभी कार्यों के टेंडर कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फेज वन कार्यों से 300 गांवों को मानकों के अनुसार सुचारू पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वहीं, 4 योजनाओं के टेंडर कर दिए गए हैं, जबकि कौसानी पंपिंग योजना और शामा पेयजल योजना के टेंडर प्रस्तावित हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों को जिले में 37 प्रस्तावित टॉवरों को जन प्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए उपयुक्त कनेक्विटी स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए।
