देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक मामले के दोषियों की संपत्ति जब्त करने और गुंडा अधिनियम लगाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, नये सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश दिये हैं।
गड़बड़ी वाली परिक्षाओं को निरस्त किया जाए
सीएम धामी ने आज यूकेएसएसएससी में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में और तेज़ी लाई जाए और दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। अवैध संपत्ति को ज़ब्त करने और गैंगस्टर एक्ट के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरु की जाए और जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से चल रही हैं, उन्हें सुचारू रुप से समय पर संपन्न कराया जाए।
दागी व्यक्तियों की रद्द की जाए नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है, उनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यूकेएसएसएससी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां जल्द एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर बल दिया। साथ ही सभी विभागों में व्याप्त रिक्तियों को स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जल्द ही भरने के लिए सरकार की मंशा स्पष्ट की है।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार और सचिव, मुख्यमंत्री शैलेश बगौली मौजूद रहे।
