देहरादून। नौकरशाही और राजनीति के क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने तीखे तेवर अपना दिए हैं। उक्रांद के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने चेतावनी दी है कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न किए जाने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाए उन्हें पदोन्नति दी जा रही है। सरकार अपनी ही पार्टी और विधायकों पर लगे यौन उत्पीडऩ के आरोपों की जांच नहीं कर रही है, तो आम जनता की तो बात ही दूर है। सेमवाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में यौन उत्पीडऩ के आरोपित की जांच कनिष्ठ अधिकारियों से कराई गई। इसमें विशाखा गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया।
वहीं, बिना विभागीय मंत्री के अनुमोदन के ही पदोन्नति दे दी गई। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के लिए बनाई गई समिति भी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा रही है, जिसके चलते कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के मामले बढ़ रहे हैं। युवा मोर्चा के सचिव राजेंद्र ङ्क्षसह गुसार्ईं ने कहा कि यौन ङ्क्षहसा की कई पीडि़तों को वर्ष 2013 से मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने विशाखा गाइडलाइन के अनुसार जांच समिति गठित करा कार्रवाई की मांग की है। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सरोज रावत ने यौन उत्पीडऩ के मामलों की त्वरित जांच को व्यवस्था बनाने की मांग की।
