शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब प्रिंसिपल अपने स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद नहीं कर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर स्कूल स्तर पर खरीद करने पर रोक लगा दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम से खरीद करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी और बैटरी की निजी फर्मों से खरीद करने पर निदेशालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामान की खरीद में गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को अपने स्तर पर खरीद नहीं करने के आदेश दिए हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत स्कूल अपने बजट से लैपटॉप, सीसीटीवी, डेस्कटॉप व बैटरी सहित कई अन्य तरह का सामान खरीदते रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम के लिए भी कई तरह का सामान स्कूल समय-समय पर खरीदते रहे हैं।
बीते वर्ष कई स्कूलों में सीसीटीवी व वर्चुअल क्लासरूम के लिए अन्य सामान खरीदा गया था। खरीद को लेकर कई विवाद भी हुए थे। जांच करवाने के बाद निदेशालय ने दो प्रधानाचार्यों को सस्पेंड किया है। अब खरीद में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता युक्त सामान की खरीद करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नई व्यवस्था लागू करते हुए निजी फर्मों से खरीद करने पर रोक लगा दी है। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के दौरान भी शिक्षा निदेशालय ने इस तरह के आदेश जारी किए थे। उस समय कई स्कूलों की ओर से तर्क दिया गया था कि इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से खरीद करने में काफी समय लग जाता है। विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए उस समय पंजीकृत फर्म से सामान खरीदने की छूट दी थी। अब निदेशालय ने इस छूट को समाप्त करते हुए निजी फर्म से कोई भी खरीद नहीं करने का फैसला लिया है।
