नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सागर से एक छात्र ने अपनी 12वीं की मार्कशीट में एक नंबर बढ़वाने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड से तीन साल तक हाई कोर्ट में केस लड़ा। तीन साल लंबी लड़ाई लड़ी के बाद अब कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है। अदालत की 44 पेशियों, 15 हजार का खर्च और तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद सागर के छात्र ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को अपनी गलती सुधारने के लिए विवश कर दिया। बोर्ड ने सागर के 28 नम्बर बढ़ा दिए।
जानकारी के अनुसार, सागर जिले के कबीर मंदिर के पास परकोटा के रहने वाले शांतनु हेमंत शुक्ला ने 2018 में एक्सीलेंस स्कूल से 12वीं की है। उन्हें 74.8 प्रतिशत अंक मिले थे, लेकिन शांतनु को भरोसा ज्यादा नंबर का था। 75 प्रतिशत अंक में 1 नंबर कम था, जो उन्हें अखर रहा था। क्योंकि 75 प्रतिशत अंक नहीं हो पाने से वे मेधावी योजना का लाभ नहीं ले पाए। इसके बाद शांतनु ने रीटोटलिंग का फॉर्म भर दिया। लेकिन रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ।
शांतनु ने बताया कि उन्होंने परिवार से बात कर रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजल्ट जस का तस आया। जब यहां से भी निराशा मिली तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल को दोबारा मूल्यांकन करने के आदेश दिए।
इस मामले में शांतनु माध्यमिक शिक्षा मंडल को हाई कोर्ट लेकर गए। उन्होंने तीन साल लंबी लड़ाई लड़ाई और उनके केस की 44 पेशियां हुई। केस लडऩे में शांतनु के 15 हजार रुपये खर्च हुए। तीन साल चले केस के बाद हाई कोर्ट ने शांतनु के हक में फैसला सुनाया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल को दोबारा चेकिंग के आदेश दिए। इतना ही नहीं कोर्ट ने रि-चेकिंग में शांतनु के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 28 नंबर बढ़ाने का आदेश दिया है।
शांतनु ने बताया कि 2018 में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोविड की वजह से सुनवाई समय पर नहीं हुई। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 6 नोटिस भेजे लेकिन कोई भी प्रवक्ता कोर्ट नहीं पहुंचा। शांतनु की कॉपियों की दोबारा जांच हुई और नई मार्कशीट में उन्हें 80.4प्रतिशत मार्क्स मिले।
