रुड़की। पुरानी पेंशन योजना से वंचित सरकारी कर्मचारियों को अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी मौसम में राहत की किरण नजर आ रही है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग घोषणापत्र में शामिल करने का सुझाव दिया है। वर्ष 2005 से पूर्व सरकारी नौकरियों में भर्ती कर्मचारी (ओपीएस) पुरानी पेंशन योजना में शामिल हैं। 2005 के बाद सरकार ने ओपीएस को बंद कर एनपीएस (नई पेंशन योजना) लागू कर दी थी। पर इसके बाद भर्ती हुए कर्मचारी पुरानी योजना की ही मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के नाम से एक संगठन भी बना रखा है। अब चुनावी मौसम में उन्हें भी इस मांग के पूरा होने की उम्मीद नजर आ रही है। मोर्चा ने भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा व आप पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के वादे को अपनी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में शामिल करें। मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवीन सैनी व जिला संयोजक विवेक सैनी ने बताया कि नई योजना किसी भी दृष्टि से कर्मचारियों के हित में नहीं है। क्योंकि इसमें सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी के भविष्य को लेकर आर्थिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बताया कि सभी राजनीतिक दलों से इस मांग को पूरा करने का वादा अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने का आग्रह मोर्चा ने किया है। जो पार्टी इसे मानेगी, उसे चुनाव में निश्चित तौर पर फायदा होगा।
