नई टिहरी। दैनिक श्रमिक संघ के अध्यक्ष जय सिंह कंडारी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई। जिसमें वन श्रमिकों ने विनियमितीकरण की मांग पर चर्चा करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग की। कहा लंबे समय से मांग पर कार्यवाही न होने से वन श्रमिकों में रोष भी दिखा। वर्चुअल बैठक में वन श्रमिकों ने चर्चा करते हुए बताया कि वन विभाग में कार्यरत वाहन चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, वीट सहायक व चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पदों पर वन श्रमिक दैनिक रूप से काम कर रहे हैं, जिन्हें समायोजित किया जाना चाहिए। वन श्रमिकों ने मांगों पर चर्चा करते हुये कहा कि पूर्व की भांति वन विभाग में 65 प्रतिशत भर्ती बहाल करने, उच्च व सर्वोच्च न्यायलय में पारित आदेशों को लागू करने, सेवारत वन श्रमिकों को विनियमित करने का काम किया जाय। वन श्रमिकों कहना रहा कि वन विभाग में लंबे समय से सेवा देकर अपना पूरा जीवन लगाया है। कहा वह लगातार अपनी सेवाओं को कर्तव्यनिष्ठा से पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार गौर करती नहीं दिख रही है। जिससे वन श्रमिकों को आर्थिक परेशानियों के साथ जीवन यापन करना पड़ रहा है। मांग उठाई कि वन विभाग की 2016 की नियमावली को संशोधित कर 2003 की भांति की जाय। 65 प्रतिशत पदों पर वन श्रमिकों को समायोजित किया जाय। युवा सीएम पुष्कर धामी से विभिन्न जिलास्तर व राज्य स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से विनियमितीकरण की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें लेकर कहीं पर काई कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। वर्चुअल बैठक में भाग लेने वालों में वन श्रमिक संघ के सचिव रमेश थपलियाल, महामंत्री सगीता रावत, विजय जुयाल, रोशन लाल, दीपक रजवार, दीपक चौहान, परमानन्द, हरिराम, विकास, विनोद, कैलाश, राजेन्द्र सिंह, अनिल शामिल रहे।
