देहरादून। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में परिवहन व्यवसायियों के लिए राहत पैकेज घोषित नहीं हुआ तो बस मालिक शुक्रवार 29 मई को परिवहन विभाग के समक्ष अपने परमिट सरेंडर कर देंगे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य सरकार ने कोरोना संकट देखकर स्थगित कर दिया है।हालांकि लोकल रूट पर 50 प्रतिशत सवारी ले जाने का आदेश दिया गया है। परिवहन कम्पनियो की मांग है कि किराया दोगुना किया जाये और बस मालिक, चालक, परिचालक को राहत राशि भी दी जाए। इस बाबत सरकारी प्रवक्ता व केबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल शुक्रवार होने वाली कैबिनेट में आवश्यक राहत दिए जाने का आश्वासन परिवहन व्यवसायियों को पहले ही दे चुके हैं। बुधवार को चंद्रेश्वर मार्ग स्थित टीजीएमओ कार्यालय में यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ एवं टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कारपोरेशन लिमिटेड के संचालकों की बैठक की गई जिसमें सभी ने अपनी पुरानी मांग को दोहराया. सरकार से बस मालिकों को 2013 की आपदा की तर्ज पर टैक्स माफी, किराया वृद्धि और परिवहन व्यवसायियों को प्रतिमाह राहत राशि देने की मांग पर चर्चा की गयीं। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि परिवहन व्यवसायियों के पक्ष में कैबिनेट निर्णय नहीं लेती तो 29 मई को सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में सभी बस मालिक अपने परमिट समर्पित करने की तैयारी है।
