नैनीताल। हाइकोर्ट ने देहरादून बार एसोसिएशन के कोरोना पर सरकार की लापरवाही से जुड़े पत्र का जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया है। संबंधित मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
देहरादून बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना संक्रमण ने पूरे राज्य को अपने चपेट में लिया है, लेकिन सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार ने जहां एक तरफ कर्फ्यू लगा रखा है, वहीं दूसरी तरफ 10 बजे तक आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए छूट दी हुई है। सभी सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अन्य राज्य से कहीं अधिक है। बावजूद इसके सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बार एसोसिएशन का यह भी कहना है कि देहरादून का रजिस्ट्रार कार्यालय न्यायालय परिसर में स्थित है। जहां पर कार्यालय से संबंधित सभी कार्य हो रहे हैं और कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके कारण कई अधिवक्ता संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान तक गवा चुके हैं। बार ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और आवश्यक सेवाओं वाली ही दुकानों, कार्यालयों अन्य सुविधाओं पर छूट दी जाय। कर्फ्यू पूर्ण रूप से लगाया जाय, जिससे संक्रमण पर काबू पाया जा सके।
