रुद्रपुर। उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 41वीं बोर्ड बैठक में 155 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए मंडियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के करीब 300 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मंगलवार को मंडी निदेशालय में हुई बैठक की अध्यक्षता डॉ. अनिल कपूर डब्बू ने की। बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी संस्तुति के आधार पर मानदेय वृद्धि लागू की जाएगी। इसके साथ ही सभी महिला कर्मियों को छह माह का प्रसूति अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में सड़क निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी बोर्ड के विपणन क्षेत्र और अन्य गतिविधियों के विस्तार के लिए नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भी पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपनल कार्मिकों पर लागू शासनादेश की व्यवस्था को आउटसोर्स कर्मियों पर भी लागू करने का फैसला लिया गया।
बैठक में यह भी तय किया गया कि 20 दिनों के भीतर मंडी शुल्क वाली मंडियों में उपभोक्ताओं के लिए दरें निर्धारित कर दी जाएंगी और इन्हें प्रतिदिन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री और फल-सब्जियां उचित दरों पर मिल सकें। इसके अलावा मंडियों में विक्रेताओं के लाइसेंस बनाए जाने और प्रमुख मंडियों में रिटेल काउंटर खोलने की योजना पर भी चर्चा हुई।
बेहतर कार्य करने वाली मंडियों को राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मंडी समितियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 11 हजार, 5100 और 2100 रुपये नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बैठक में प्रबंध निदेशक हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन) निर्मला बिष्ट, महाप्रबंधक (वित्त) जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबंधक (तकनीकी) विजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
