नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली सरकार ने छह महीने के लिए आवासीय, कमर्शल और औद्योगिक संपत्तियों के सर्कल रेट में 20प्रतिशत की कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली में 30 सितंबर 2021 तक आवासीय, कमर्शल, औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित सर्कल रेट घटे रहेंगे। इससे राजधानी में संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को फायदा होगा। साथ ही, कोरोना-काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की घटेगी आमदनी
सर्किल रेट में 20प्रतिशत की कमी से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से सरकार की होने वाली आय में 1 प्रतिशत के करीब असर पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए सभी कदम उठाए। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत मिलेगी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अब अधिक से अधिक लोगों को अचल संपत्ति में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी घटाने का दिखा असर
कोरोना-काल में दिल्ली समेत देशभर में रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी देखी गई है। इस दौरान लाखों कामगारों की नौकरियां भी चली गईं। जानकारों का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार के स्टैंप डयूटी आधी करने से वहां रियल एस्टेट सेक्टर फिर चमका था। वैसी ही उम्मीद दिल्ली के लिए की जा सकती है।
