देहरादून(आरएनएस)। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने निगमों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से वार्ता की। उनके सामने निगम कर्मचारियों का पक्ष रखा। तत्काल लंबित महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग की। महासंघ अध्यक्ष दिनेश पंत ने कहा कि कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिला है। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्ता भी नहीं दिया गया है। वन विकास निगम में 2018 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। शासन की ओर से समय समय पर किए गए आदेशों पर ही ऑडिट आपत्तियां लगाई गई हैं। हाईकोर्ट की ओर से इन आपत्तियों को गलत बताते हुए बिना कटौती के भुगतान को कहा गया है। इसके बावजूद लाभ देने की बजाय वन निगम मैनेजमेंट डबल बेंच में जाने की बात कर रहा है। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ अन्याय है। महासचिव श्याम सिंह नेगी ने कहा कि दैनिक वेतन, संविदा, विशेष श्रेणी, उपनल, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में दिनेश गोसाईं, बीएस रावत, मेजपाल, शिशुपाल सिंह नेगी, अनुराग नौटियाल, जीवानन्द भट्ट मौजूद रहे। गलत नीतियों से रोडवेज बदहाल महासंघ प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि गलत नीतियों के कारण आज रोडवेज बदहाली की स्थिति में है। कहा कि मौजूदा समय में चार धाम यात्रा सीजन है। प्रतिदिन तीन करोड़ से अधिक की आय होनी चाहिए। इस समय आय एक करोड़ पर ही सिमट कर रह गई है। इसके कारण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन आज तक नहीं मिला है। बसों का बेड़ा पुराना हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी निजी बसों को मंजूरी दी जा रही है। इससे नुकसान हो रहा है। डग्गामारी रोकने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों की कमी के चलते आउटसोर्स, संविदा, विशेष श्रेणी के कार्मिकों से काम लिया जा रहा है।
