देहरादून। उत्तराखंड के विकास में गेम चेंजर साबित होने जा रही महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में अब तेजी आएगी। इस कड़ी में निर्माण सामग्री के मद्देनजर आ रही दिक्कतों के निदान के लिए राज्य सरकार ने खनन नीति में संशोधन किया है। इसके तहत खनन के भंडारण, ईंट रिटेल भंडारण, ईंट भट्टा परिसर भंडारण एवं सोपस्टोन भंडारण के लिए तय नियम रेल विकास परियोजना लिमिटेड और इनके द्वारा अनुबंधित ठेकेदारों पर लागू नहीं होंगे। इनके लिए अलग मानक बनाए गए हैं। प्रदेश में इस समय सामरिक और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से बेहद अहम ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस रेल लाइन के बनने से प्रदेश की आर्थिकी में खासा परिवर्तन आने की संभावना है। इससे प्रदेश के पर्वतीय इलाके भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के बनने का काम शुरू हो चुका है लेकिन रेल विकास परियोजना लिमिटेड और इसके द्वारा अनुबंधित ठेकेदारों को निर्माण सामग्री एकत्र करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा समय-समय पर प्रदेश सरकार व शासन को इस संबंध में अवगत कराया गया। इसे देखते हुए शासन ने खनन नीति के मानकों में संशोधन किया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खनन नीति के यह मानक रेल विकास परियोजना लिमिटेड पर लागू नहीं होंगे। खनिज के रिटेल भंडारण के लिए रेल विकास परियोजना लिमिटेड के लिए अलग व्यवस्था संशोधित नीति में दी गई है।
