रुद्रपुर(आरएनएस)। अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों ने शनिवार को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 और यूसीसी में अनिवार्य विवाह पंजीकरण, वसीयत पंजीकरण व प्रस्तावित पेपरलेस बैनामा रजिस्ट्री के कार्य में अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखकों को बाहर रखने का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने बैठक कर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे 24 फरवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे। शनिवार को उपनिबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में कहा कि अपनी मांगों के लिए अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों की कोर कमेटी बनाई जाएगी। बैठक के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जीवन चंद्र जोशी एडवोकेट ने की। इस दौरान जीवन चंद्र जोशी, आरएस कुशवाह, सुखबीर सिंह, इमरान मलिक, रुखसाना मलिक, एसएस तिवारी, हरिशंकर जोशी, शोभित शर्मा, जितेन्द्र कुमार, अतुल अरोरा, राहुल आर्या, प्रगट सिंह, कैलाश चंद्र जोशी आदि रहे।
