नई टिहरी(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच ने सीएम को ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश में सख्त भू-कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल को भी ज्ञापन की प्रति भेजकर मांगों पर कार्यवाही की मांग की। राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर अवगत करायाआउटसोर्स भर्तियों में युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। आउटसोर्स के नाम पर भ्रष्टाचार भी प्रदेश में पनप रहा है। इसलिए सरकारी महकमों में केवल नियमित नियुक्तियां होनी चाहिए। इसके साथ ही उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने के साथ मूल निवास 1950 लागू किये जाने की मांग की। सरकारी, अर्द्धसरकारी, निगमों, बोर्डों और परिषदों में रिक्त पदों पर नियमित व पारदर्शी नियुक्तियां करने मांग की। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोकसभा व विधानसभा सीटों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए न्यूनतम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था की बात रखी। टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे आवाजाही, बांध विस्थापितों-प्रभावितों को रियायती दरों पर बिजली-पानी देने की मांग की। उत्तराखंड को टिहरी बांध का 25 प्रतिशत अंशधारक बनाने, राज्य आंदोलन के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने, जंगली जानवरों से मानव व खेती को पूरी सुरक्षा, पर्याप्त मुआवजा देने, सरकारी नौकरी कर रहे आंदोलनकारियों को प्रोत्साहन देने, स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की सघन जांच की मांग की।
