देहरादून(आरएनएस)। सरकार 16 वें वित्त आयोग में राज्य को ज्यादा ग्रीन बोनस और ग्रांट दिलाने पर फोकस करेगी। इसके लिए सभी विभागों को अभी से प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सचिवालय में 16 वें वित्त आयोग की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को इस संदर्भ में तैयारी करने और नोडल अफसरों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। 16 वें वित्त आयोग की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित इस बैठक में 16 वें वित्त आयोग के तहत केंद्र से अलग अलग क्षेत्रों में मांगी जाने वाली धनराशि के बारे में प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी विभागों को व्यापक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विदित है कि एक अप्रैल 2026 से 16 वां वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होनी है। इसकी तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने आयोग का गठन किया है जो 31 अक्तूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले आयोग सभी राज्यों का दौरा करेगा और राज्यों की जरूरतों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा। बाद में केंद्र सरकार इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के आधार पर राज्यों के लिए ग्रांट तय करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, वी षणमुगम, अरविंद ह्यांकी, डा रंजीत सिन्हा आदि मौजूद रहे।
इन बिंदुओं पर रहेगा सरकार का फोकस
-राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त करने के प्रयास
-ग्रीन बोनस के साथ ही अन्य क्षेत्रों में ज्यादा ग्रांट
-फ्लोटिंग आबादी को देखते हुए सभी योजनाओं के लिए मानकों में बदलाव
-पर्यटकों को शामिल करते हुए 7 करोड़ की जनसंख्या का मानक
-आपदा के मानकों में ग्लेशियर की समस्या को भी शामिल किया जाए
-जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए बजट ।
