देहरादून(आरएनएस)। लोक निर्माण विभाग नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को अधिशासी अभियंता कार्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान सभी ने पेंशन का लाभ देने और अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया।अध्यक्षता कर रहे आरएस नेगी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की पेंशन अर्हकारी सेवा विधिमान्यकरण अधिनियम 2022 आई मई 2023 से प्रवृत्त होने के कारण वर्कचार्ज कर्मचारियों को वर्कचार्ज की सेवा का लाभ वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। इससे उच्च न्यायालय के नौ फरवरी 2019 को लिए गए निर्णय की अवहेलना हो रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा चार फरवरी 2020 को उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। इस बात को लेकर कर्मचारियों में रोष है। धरने को चालक संघ के कोषाध्यक्ष राजकुमार रावत ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदेश महामंत्री राजेश प्रसाद ने सरकार की नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में इसी सरकार ने वर्कचार्ज कर्मचारियों को वर्कचार्ज की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन के लाभ के आदेश दिए थे। जिससे कई कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने सरकार द्वारा अपनी ही पूर्व सरकार के फैसले को पलटने को सवाल उठाए हैं। इसके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड फील्ड कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बुधवार को प्रमुख अभियन्ता और विभागाध्यक्ष यमुना कॉलोनी देहरादून के कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरने में सुषमा देवी, ऊषा देवी, बुद्धि देवी, मुन्नी देवी, सुनित कुमार, राजेश, मधुलाल, विक्रम सिंह गुसांई, ललित कुमार, कली राम, भीमदत्त जोशी, सुरेश कुमार, शेर सिंह, सुशील कैन्थोला, मदन सिंह तोमर, बलवीर सिंह, अम्बा दत्त, सन्दीप, ललिता, बलवन्त रावत, जयनेन्द्र असवाल, राम अवतार, लाखीराम, रामचन्द्र आदि शामिल थे।
